भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ

         टी- 21, अतुल ग्रोव रोड – नई दिल्ली- 110 001        

बी0 पी0 ई0 एफ0/ सर्कुलर / 2014                            दिनाक : 6-4-2014       

सेवा में ,

बी0 पी0 ई0 एफ0 के समस्त  सम्मानित पदाधिकारीगण  

सभी  सम्बद्ध संगठनों के राष्ट्रीय महामंत्रीगण   

सभी प्रांतीय सचिवगण द्वारा  महामंत्रीगण 

                  

  “ नवसंवत्सर 2071 की मंगल कामना सहित “

बंधुओ ,

      आशा है कि आप सभी सपरिवार कुशल पूवर्क होंगें तथा यथा संभव संघीय क्रिया कलापों को आगे बढ़ा  रहे होंगें l इस समय अप्रैल 2014 चल रहा है l जैसा कि हम सब जानते है कि इस महीने में विरोधी यूनियन भी सक्रिय हो जाती है और पूरे  साल आप द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण लाभ अर्थात सदस्यों में बढ़ोतरी नहीं होने देते l इसलिये आप सब को सलाह है कि एक बार आप डिविजनल/ ब्रांच सेक्रेटरीज द्वारा सभी कर्मचारियो से सदस्य बनने का निवेदन कर सकते है l

      अप्रैल महीने में जो फॉर्म भरे जायेगे  वह 18-02-2010 में वेरिफिकेशन के दौरान जारी प्रोफार्मा में  ही रहेगा l  उसमे चंदा का रेट तथा चंदा कटने की तारीख 31- 07-2014 कर ले l डायरेक्टर (SR) का Signature हो यह जरूरी नहीं है यदि उस फॉर्म में है तो भी कोई गलती नहीं है l अधिक से अधिक फॉर्म भरवाकर 30 अप्रैल तक या  पहले डी0 डी0 ओ0 के पास जमा करवा दे तथा उसकी प्राप्ति ले ले l डिविजनल/ ब्रांच सेक्रेटरीज  को कहे कि किस डिवीज़न में कितने फॉर्म भरे गये है  इसकी सूचना जनरल सेक्रेटरी / फेडरेशन / कान्वेनेर / सर्किल सेक्रेटरी  सभी को दे जिससे कुल गढ़ना कर मिशन 2015 को आगे बढ़ाया जा सके l

      सभी जनरल सेक्रेटरीज से निवेदन है कि अपना अपना बी0 ऍम0 एस0 का Annual Return जमा करा दे जिससे बी0 ऍम0 एस0 की तरफ से कोई शिकायत ना प्राप्त हो l

      आप सभी को मालूम ही है कि 7वे वेतन आयोग का गठन हो गया है और उसके terms of reference भी published हो गये है l Terms of Reference के अनुसार आपके जो भी सुझाव हो वह तुरंत महासंघ को भेजे जिससे आपके भी सुझाव फेडरेशन के मेमोरेंडम में शामिल किया  जा सके l  

बी0 पी0 ई0 एसोसिएशन ग्रुप सी का 13वा अखिल भारतीय अधिवेशन दिनाक 15 -16 जून 2014 को सूरत (गुजरात ) में सम्पन्न होने जा रहा है l इस यूनियन के अधिक से अधिक डेलीगेट अधिवेशन में जाकर अधिवेशन को सफल बनाये l

डाक विभाग द्वारा जारी 4 नवम्बर 2013 के पत्रांक के अनुसार MTS और पोस्टमैन के TBOP /BCR  के ग्रेड पे में कमी की गयी है जिससे MACP में प्राप्त ग्रेड पे में परिवर्तन हो सकता है और आगे कटौती हो सकती है l इस विषय पर मेम्बर (P) से वार्ता हो गयी है और उन्होंने इसी महीने फेडरेशन द्वारा प्रेषित 8 प्रश्नों पर Clarification देने का आश्वाशन दिया है   

फ़ेडरल एग्जीक्यूटिव मीटिंग जुलाई या अगस्त में होगी l कोई सर्किल या डिवीज़न फ़ेडरल एग्जीक्यूटिव मीटिंग अपने यहाँ यदि कराना चाहता है तो तुरंत प्रस्ताव भेजे l मीटिंग में लगभग 30 लोग रहेगे l

सर्किल से प्राप्त व्यक्तिगत निवेदन जैसे मुंबई  फॉरेन पोस्ट के अधीक्षक को हटाना, जयपुर सिटी के अधीक्षक के विरुद्ध इन्क्वारी, तथा बीरभूम (पश्चिम बंगाल) के विरुद्ध इन्क्वारी में सफलता प्राप्त हुई है l आर0 टी0 आई0 द्रारा भी कई जानकारिया भी प्राप्त की गई है l     

महासंघ की आर्थिक हालत ठीक नहीं है चंदा कट रहा है लेकिन जिस अनुपात में महासंघ को चंदा मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है l फेडरेशन के कार्यालय का  सारा खर्च महासंघ व्यक्तिगत चंदे द्वारा उठा रहा है l अभी फेडरेशन के बिल्डिंग की हालत जर्जर थी उसको फेडरेशन ने खुद मजदूर लगाकर मरम्मत / सफेदी करवाई जिसमे लगभग 30 हजार रुपये लगे है l 10 हजार रुपये लखनऊ ने दे दिया है l

बैंक में पैसा बिल्कुल नहीं है l बिजली एवं पानी का लगभग 10 हजार रूपये बाकी है तथा अन्य खर्च जैसे मरम्मत  कंप्यूटर, टेलीफोन, Honararium, Magzine  और कई अन्य  में फेडरेशन की 50 हजार की देनदारी है l आप सभी से निवेदन है की स्पेशल डोनेशन भेजकर महासंघ की सहायता करे l

“ एक बार पुनः नवसंवत्सर 2071 की मंगल कामना “  

                                              भवदीय

                                          ( शिवाकांत मिश्र )

                                              महामंत्री                         The Union Cabinet today gave its approval to the Terms of Reference of 7th Central Pay Commission (CPC) as follows:-

a)    To examine, review, evolve and recommend changes that are desirable and feasible regarding the principles that should govern the emoluments structure including pay, allowances and other facilities/benefits, in cash or kind, having regard to rationalization and simplification therein as well as the specialized needs of various Departments, agencies and services, in respect of the following categories of employees:-

i. Central Government employees-industrial and non-industrial;

ii. Personnel belonging to the All India Services;

iii. Personnel of the Union Territories;

iv. Officers and   employees   of the   Indian Audit and   Accounts Department;

v. Members of regulatory bodies (excluding the Reserve Bank of India) set up under Acts of Parliament; and

vi. Officers and employees of the Supreme Court.

 b) To examine, review, evolve and recommend changes that are desirable and feasible regarding principles that should govern the emoluments structure, concessions and facilities/benefits, in cash or kind, as well as retirement benefits of personnel belonging to the Defence Forces, having regard to historical and traditional parities, with due emphasis on aspects unique to these personnel.

c) To work out the framework for an emoluments structure linked with the need to attract the most suitable talent to Government service, promote efficiency, accountability and responsibility in the work culture, and foster excellence in the public governance system to respond to complex challenges of modern administration and rapid political, social, economic and technological changes, with due regard to expectations of stakeholders, and to recommend appropriate training and capacity building through a competency based framework.

d) To examine the existing schemes of payment of bonus, keeping in view, among other things, its bearing upon performance and productivity and make recommendations on the general principles, financial parameters and conditions for an appropriate incentive scheme to reward excellence in productivity, performance and integrity.

e) To review the variety of existing allowances presently available to employees in addition to pay and suggest their rationalization and simplification, with a view to ensuring that the pay structure is so designed as to take these into account.

f) To examine the principles which should govern the structure of pension and other retirement benefits, including revision of pension in the case of employees who have retired prior to the date of effect of these recommendations, keeping in view that retirement benefits of all Central Government employees appointed on and after 01.01.2004 are covered by the New Pension Scheme (NPS).

g)  To make recommendations on the above, keeping in view:

i. the economic conditions in the country  and need for fiscal prudence;

ii. the need to ensure that adequate resources are available for developmental expenditures and welfare measures;

iii. the likely impact of the recommendations on the finances of the State Governments, which usually adopt the recommendations with some modifications;

iv. the prevailing emolument structure and retirement benefits available to employees of Central Public Sector Undertakings; and

v. the best global practices and their adaptability and relevance in Indian conditions.

h) To recommend the date of effect of its recommendations on all the above.

The Commission will make its recommendations within 18 months of the date of its constitution.  It may consider, if necessary, sending interim reports on any of the matters as and when the recommendations are finalised.

The decision will result in the benefit of improved pay and allowances as well as rationalization of the pay structure in case of Central Government employees and other employees included in the scope of the 7th Central Pay Commission.

Background

Central Pay Commissions are periodically constituted to go into various issues of emoluments’ structure, retirement benefits and other service conditions of Central Government employees and to make recommendations on the changes required.