Friday, 25 April 2014
Tuesday, 15 April 2014
PA SA EXAM- update
Schedule of PA SA Examination (Paper I) for the following Postal Circles is as follows:
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FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CLICK HERE | ||||||||||
Wednesday, 9 April 2014
FM REPLIED IN RAJYASABHA---FAMILY PENSION SCHEME TO CONTINUE IN THE CASES OF CG EMPLOYEES UNDER NPS
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO-350
ANSWERED ON-18.02.2014
Family pension under NPS
350 . SHRI PRABHAT JHA
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
(a) the details of cases of family pension sanctioned, so far, under the New Pension Scheme (NPS) to the families of deceased Central Government employees;
(b) whether family pension at the rate of old pension scheme to these family members of deceased employees has been stopped after coming into force of the New Pension Scheme;
(c) if not, the fate of those who have been receiving family pension under NPS at the rate of old pension scheme;
(d) whether some of the deceased employees have left behind them only few thousands rupees as Contributory Pension Fund (CPF) with the National Securities Depository Limited (NSDL); and
(e) if so, how Government would pay them family pension from their CPF?
ANSWER
FINANCE MINISTER
(SHRI P. CHIDAMBARAM )
(a): Central Pension Accounting Office has informed that as per its records there are 1900 cases of family pension and 20 cases of disability pensionunder National Pension System (NPS).
(b) and (c): The pension of the Government servants (except in the Armed Forces) appointed on or after 01-01-2004 is regulated by the NPS which is adefined contribution pension system. Employees appointed in the service of Central Government prior to this date are not covered by NPS. However, even after the introduction of NPS, the benefit of family pension is available to the families of the deceased Central Government employees covered under the NPS. Hence, family pension, at the rate of old pension scheme, to family members of deceased employees, who were in the service of the Central Government on or after 01-01-2004, is not denied or affected due to the implementation of NPS, as per the Office Memorandum (OM) No. 38/41/06/P&PW(A) dated 05-05-2009 of the Department of Pension and Pensioners Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. This OM envisages payment of various benefits on death/discharge of a Government employee after adjustment of the monthly annuitised pension from the accumulated funds in the NPS account of the employee.
(d) and (e): National Securities Depository Limited (NSDL) has informed that a few deceased employees, who passed away within a short span after joining NPS, had minimal accumulated pension wealth in their NPS accounts. However, as stated in reply to parts (b) and (c) above, the family members of the deceased employees are covered by the family pension.
Source : rajyasabha.nic.in
GENDER CONCERNS --Requirement of Plan funds under the Plan scheme ‘Estates Management’ for the year 2014-15.
CLICK HERE to view the Directorate Letter
Monday, 7 April 2014
Sunday, 6 April 2014
भारतीय डाक कर्मचारी एसोसिएशन ग्रुप “ सी “
(सम्बद्ध – बी0पी0ई0एफ़0/ बी0ऍम0एस0)
टी0 – 21 – अतुल ग्रोव रोड – नई दिल्ही – 110
001
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बी0पी0ई0एसोसिएशन /सर्कुलर
/2014 दिनाक: 3 -04 -2014
विशेष सर्कुलर
सेवा में ,
केंद्रीय कार्यकारणी के सम्मानित सदस्यगण /सभी
प्रांतीय सचिव एवं सभी मंडल एवं शाखा सचिवगण
“ सादर नारायण स्मरण एवं नवसंवत्सर 2071 की मंगल
कामना “
बंधुओ ,
आशा है कि आप सभी सपरिवार कुशल पूवर्क जीवन यापन करते हुए यथा
संभव संघीय क्रिया कलापों में संलिप्त होगे तथा अपने संघ के अखिल भारतीय अधिवेशन
की प्रतीक्षा में होंगे ! बंधुओ, आप सभी जानते है कि संघ का 12 वा अखिल भारतीय
अधिवेशन दिनाक 2 -3 अक्टूबर 2010 तक
गुजरात के सुप्रषिद स्थल भुज में संपन्न हुआ था जिसमे श्री बचान प्रसाद यादव जनरल
सेक्रेटरी तथा हमें ज्वाइंट जनरल
सेक्रेटरी चुना गया था 1 अधिवेशन के बाद श्री बचान प्रसाद यादव जी को “ पैरालिसिस”
का अटैक हुआ और वे सेवानिवृत भी हो गए 1 उसी समय श्री यादव जी ने महामंत्री का
संपूर्ण दायित्व हमें सौप दिया था 1 यदपि श्री यादव जी के महामंत्री रहते हुए भी
हमने पूरा कार्य अपने हाथ में लिया हुआ था जैसे पोस्टल भारती का प्रकाशन, अधिवेशनो
में जाना , संगठनात्मक प्रवास , सर्कुलर भेजना आदि- आदि 1 बंधुओ , श्री ऍम0 के0
खम्बोरकर जी के रिटायर होने एवं महामंत्री के पद से उनके हटने के बाद उनकी बहुत कमी महसूस हुई 1 हम हमेशा
उनके साथ रहे एवं उनके बिना काम करने की कल्पना हमें नहीं थी 1 चैन्नई हाई कोर्ट
का परिणाम कुछ भी रहा हो , उस पर अपना कोई अधिकार नहीं है किन्तु हमारे प्रयास में
कोई कमी नहीं थी 1 रात में भी वकील का फ़ोन आता था तो सुबह हम श्री खम्बोरकर जी को
लेकर चैन्नई पहुच जाते थे 1 अपना संगठन मजबूत हो – इसके लिए हमने कोई कोर कसर नहीं
छोड़ी 1 अखिल भारतीय अधिवेशन को सम्पन्न कराने में भी देरी इसी कारण से हुई 1 हमारी
इच्छा थी कि जब भी हमारा अधिवेशन हो उस समय हमारे अधिवेशन में देश के प्रासंगिक
वक्तित्व एवं जानी मानी चर्चित हस्ती माननीय नरेन्द्र मोदी जी को लाये 1 इस प्रयास
में समय लगा 1 इसी बीच हमें खुदा की रहमत से पबित्र हज यात्रा, जहा जाने के लिये हर मुसल्मान बेचैन रहता है एवं
जहां गए बिना शरीर त्यागना हम अपना दुर्भाग्य समझते है , में जाने का सुअवसर मिला
, जिससे हमारा अधिवेशन थोडा और बिलम्बित हुआ l
बंधुओ , संगठन को मजबूत करने के लिये किये
गये निरंतर प्रयासों के कारण हमें रिटायर होने पर 300 दिन का लीव एन्कैश्मेंट भी
नहीं मिला किन्तु संगठन की मजबूती एवं
विभाग से भ्रष्टाचार को मिटाने हेतु हम कृत संकल्प रहे जिसमे हमें सफलता भी मिली l
फेडरेशन एवं अपने संघ को समय समय पर अपेक्षा से ज्यादा आर्थिक सहायता भी हमने की l
लखनऊ के अत्यंत सफल महासंघ के अभ्यास वर्ग एवं चिंतन शिविर में आये सभी
प्रतिनिधियों को हमने एक एक बैग भी दिया l हम अपने हटने से पहले महासंघ /
केन्द्रीय संघ को कुछ आर्थिक मदद करके मजबूत कर सके , हमारा यही प्रयास था l
महासंघ के एक मात्र पूर्णकालिक पदाधिकारी श्री प्रेमचंद की भी चिंता हमें रहती है
l
जो भी हो , उपरोक्त कारणों से अधिवेशन में थोडा विलम्ब हुआ
l संघ का 13 वा अखिल भारतीय अधिवेशन दिनाक 13 -14 अप्रैल 2014 को सूरत (गुजरात )
में सम्पन्न होने जा रहा था लेकिन देश में आम चुनाव होने के कारण कुछ कर्मचारी चुनाव
ड्यूटी लगने के कारण एवं कुछ लोगो को कन्फर्म टिकट ना मिलने के कारण अनुरोध आया कि
अखिल भारतीय अधिवेशन आगे बढ़ा दिया जाये l कुछ लोगो ने बी0 ऍम0 एस0 से भी शिकायत की
इसी कारण से यह अधिवेशन स्थिगित करना पड़ा l
अब आप सभी को सादर
सूचित किया जाता है कि संघ का 13 वा अखिल भारतीय अधिवेशन दिनाक 15 -16 जून 2014 को
सूरत (गुजरात ) में सम्पन्न होने जा रहा है
जिसमे आप सभी की उपस्थित सादर प्रार्थनीय है l दिनाक 14 अप्रैल 2014
को केंद्रीय कार्यकारणी की बैठक होगी जिसमे सभी केंद्रीय कार्यकारणी के
सदस्य एवं प्रांतीय सचिव को रहना जरुरी है l अखिल भारतीय अधिवेशन के साथ साथ बी0
पी0 ई0 एसोसिएशन ग्रुप सी गुजरात सर्किल का सर्किल अधिवेशन तथा सूरत डिवीज़न का अधिवेशन
होगा l डेलीगेशन फी प्रति डेलिगेट 500/- रुपये होगी l जिसमे से 100/- रुपये केंद्रीय
यूनियन को तथा 100/- रुपये फेडरेशन को प्रति डेलिगेट के हिसाब से दिया जायेगा l
अखिल भारतीय
अधिवेशन में संघ अपनी मासिक पत्रिका
पोस्टल भारती का विशेष अंक भी निकालने जा रहा है l सभी सर्किल सेक्रेटरियो से
निवेदन है कि इस सर्कुलर के साथ
Advertisement फॉर्म भी भेज रहे है, कम से कम एक Advertisement पोस्टल
भारती के विशेष अंक के लिए जरूर दे l
सभी
प्रांतीय सचिव से निवेदन है कि उनके सर्किल से कितने डेलीगेट आयेगे उसी प्रकार से
हम उनके रहने और खाने की व्यवस्था कर सके यह जानकारी तुरन्त देनी है l किसी भी
अतिरिक्त जानकारी के लिए ईरसाद ए0 शेख जनरल सेक्रेटरी के मोबाइल नंबर 09825193010
तथा प्रेमचंद ऑफिस सेक्रेटरी के मोबाइल नंबर 09910341910 / 09968854913 पर ले सकते
है l अधिवेशन की नोटिस इस सर्कुलर के साथ संलग्न है l अपना अपना आने जाने का टिकट
समय पर अवश्य करा ले अभी काफी समय है नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी l
आप सभी को मालूम ही
है कि अप्रैल माह में हर साल सभी कर्मचारियो को अपना संघ परिवर्तन करने का अधिकार
होता है l संघ के सभी पदाधिकारियो से आग्रह है कि पुराने सदस्यता सत्यापन के
फार्मो पर ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगो से सम्पर्क करके फार्म भराकर एवं विधिवत
सत्यापित करके 30 अप्रैल से पहले अपने डी0 डी0 ओ0 को दे दे l किसी भी जानकारी के
लिए ईरसाद ए0 शेख जनरल सेक्रेटरी के मोबाइल नंबर 09825193010 तथा प्रेमचंद ऑफिस
सेक्रेटरी के मोबाइल नंबर 09910341910 / 09968854913 पर सम्पर्क कर सकते है l आपको
जानकर खुशी होगी की गुजरात सर्किल में अहमदाबाद सिटी, अमरैली, गांधीनगर, मेहसाना
एवं भरूच से दूसरी यूनियन से लगभग 700 कर्मचारियो ने अपने संघ की सदस्यता
ग्रहण कर ली है और अभी भी प्रयास जारी है l अगर किसी के पास फॉर्म नहीं है तो फॉर्म महासंघ की वेबसाइट – www.bpefsg.blogspot.in पर डाउन लोड कर सकते है l मिशन 2015 को सफल बनाना है l
एक बार पुनः नवसंवत्सर 2071 की मंगल कामना
भवदीय
(ईरसाद ए0 शेख )
जनरल सेक्रेटरी
भारतीय डाक कर्मचारी
महासंघ
टी- 21, अतुल ग्रोव
रोड – नई दिल्ली- 110 001
बी0 पी0 ई0 एफ0/ सर्कुलर /
2014 दिनाक
: 6-4-2014
सेवा में ,
बी0 पी0 ई0 एफ0 के
समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण
सभी सम्बद्ध संगठनों के राष्ट्रीय महामंत्रीगण
सभी प्रांतीय सचिवगण द्वारा
महामंत्रीगण
“ नवसंवत्सर 2071 की मंगल कामना सहित “
बंधुओ ,
आशा है कि आप सभी सपरिवार कुशल पूवर्क होंगें तथा यथा संभव संघीय
क्रिया कलापों को आगे बढ़ा रहे होंगें l इस
समय अप्रैल 2014 चल रहा है l जैसा कि हम सब जानते है कि इस महीने में विरोधी
यूनियन भी सक्रिय हो जाती है और पूरे साल
आप द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण लाभ अर्थात सदस्यों में बढ़ोतरी नहीं होने देते l
इसलिये आप सब को सलाह है कि एक बार आप डिविजनल/ ब्रांच सेक्रेटरीज द्वारा सभी
कर्मचारियो से सदस्य बनने का निवेदन कर सकते है l
अप्रैल महीने में जो फॉर्म भरे जायेगे वह 18-02-2010 में वेरिफिकेशन के दौरान जारी प्रोफार्मा
में ही रहेगा l उसमे चंदा का रेट तथा चंदा कटने की तारीख 31-
07-2014 कर ले l डायरेक्टर (SR) का Signature हो यह जरूरी नहीं है यदि उस फॉर्म
में है तो भी कोई गलती नहीं है l अधिक से अधिक फॉर्म भरवाकर 30 अप्रैल तक या पहले डी0 डी0 ओ0 के पास जमा करवा दे तथा उसकी
प्राप्ति ले ले l डिविजनल/ ब्रांच सेक्रेटरीज
को कहे कि किस डिवीज़न में कितने फॉर्म भरे गये है इसकी सूचना जनरल सेक्रेटरी / फेडरेशन /
कान्वेनेर / सर्किल सेक्रेटरी सभी को दे
जिससे कुल गढ़ना कर मिशन 2015 को आगे बढ़ाया जा सके l
सभी जनरल सेक्रेटरीज से निवेदन है कि अपना अपना बी0 ऍम0 एस0 का
Annual Return जमा करा दे जिससे बी0 ऍम0 एस0 की तरफ से कोई शिकायत ना प्राप्त हो l
आप सभी को मालूम ही है कि 7वे वेतन आयोग का गठन हो गया है और उसके
terms of reference भी published हो गये है l Terms of Reference के अनुसार आपके
जो भी सुझाव हो वह तुरंत महासंघ को भेजे जिससे आपके भी सुझाव फेडरेशन के मेमोरेंडम
में शामिल किया जा सके l
बी0 पी0 ई0 एसोसिएशन
ग्रुप सी का 13वा अखिल भारतीय अधिवेशन दिनाक 15 -16 जून 2014 को सूरत (गुजरात )
में सम्पन्न होने जा रहा है l इस यूनियन के अधिक से अधिक डेलीगेट अधिवेशन में जाकर
अधिवेशन को सफल बनाये l
डाक विभाग द्वारा जारी
4 नवम्बर 2013 के पत्रांक के अनुसार MTS और पोस्टमैन के TBOP /BCR के ग्रेड पे में कमी की गयी है जिससे MACP में
प्राप्त ग्रेड पे में परिवर्तन हो सकता है और आगे कटौती हो सकती है l इस विषय पर
मेम्बर (P) से वार्ता हो गयी है और उन्होंने इसी महीने फेडरेशन द्वारा प्रेषित 8
प्रश्नों पर Clarification देने का आश्वाशन दिया है
फ़ेडरल एग्जीक्यूटिव
मीटिंग जुलाई या अगस्त में होगी l कोई सर्किल या डिवीज़न फ़ेडरल एग्जीक्यूटिव मीटिंग
अपने यहाँ यदि कराना चाहता है तो तुरंत प्रस्ताव भेजे l मीटिंग में लगभग 30 लोग
रहेगे l
सर्किल से प्राप्त
व्यक्तिगत निवेदन जैसे मुंबई फॉरेन पोस्ट
के अधीक्षक को हटाना, जयपुर सिटी के अधीक्षक के विरुद्ध इन्क्वारी, तथा बीरभूम
(पश्चिम बंगाल) के विरुद्ध इन्क्वारी में सफलता प्राप्त हुई है l आर0 टी0 आई0
द्रारा भी कई जानकारिया भी प्राप्त की गई है l
महासंघ की आर्थिक
हालत ठीक नहीं है चंदा कट रहा है लेकिन जिस अनुपात में महासंघ को चंदा मिलना चाहिए
वह नहीं मिल रहा है l फेडरेशन के कार्यालय का
सारा खर्च महासंघ व्यक्तिगत चंदे द्वारा उठा रहा है l अभी फेडरेशन के
बिल्डिंग की हालत जर्जर थी उसको फेडरेशन ने खुद मजदूर लगाकर मरम्मत / सफेदी करवाई
जिसमे लगभग 30 हजार रुपये लगे है l 10 हजार रुपये लखनऊ ने दे दिया है l
बैंक में पैसा
बिल्कुल नहीं है l बिजली एवं पानी का लगभग 10 हजार रूपये बाकी है तथा अन्य खर्च
जैसे मरम्मत कंप्यूटर, टेलीफोन,
Honararium, Magzine और कई अन्य में फेडरेशन की 50 हजार की देनदारी है l आप सभी
से निवेदन है की स्पेशल डोनेशन भेजकर महासंघ की सहायता करे l
“ एक बार पुनः नवसंवत्सर 2071 की मंगल कामना “
भवदीय
(
शिवाकांत मिश्र )
महामंत्री The Union Cabinet today
gave its approval to the Terms of Reference of 7th Central Pay Commission (CPC)
as follows:-
ii. Personnel belonging to the All India Services;
iii. Personnel of the Union Territories;
iv. Officers and employees of the Indian Audit and Accounts Department;
v. Members of regulatory bodies (excluding the Reserve Bank of India) set up under Acts of Parliament; and
b) To examine, review, evolve and recommend changes that are desirable and feasible regarding principles that should govern the emoluments structure, concessions and facilities/benefits, in cash or kind, as well as retirement benefits of personnel belonging to the Defence Forces, having regard to historical and traditional parities, with due emphasis on aspects unique to these personnel.
ii. the need to ensure that adequate resources are available for developmental expenditures and welfare measures;
iii. the likely impact of the recommendations on the finances of the State Governments, which usually adopt the recommendations with some modifications;
iv. the prevailing emolument structure and retirement benefits available to employees of Central Public Sector Undertakings; and
v. the best global practices and their adaptability and relevance in Indian conditions.
a) To examine, review, evolve
and recommend changes that are desirable and feasible regarding the principles
that should govern the emoluments structure including pay, allowances and other
facilities/benefits, in cash or kind, having regard to rationalization and
simplification therein as well as the specialized needs of various Departments,
agencies and services, in respect of the following categories of employees:-
i. Central Government employees-industrial and non-industrial;
ii. Personnel belonging to the All India Services;
iii. Personnel of the Union Territories;
iv. Officers and employees of the Indian Audit and Accounts Department;
v. Members of regulatory bodies (excluding the Reserve Bank of India) set up under Acts of Parliament; and
vi. Officers and employees of the Supreme Court.
b) To examine, review, evolve and recommend changes that are desirable and feasible regarding principles that should govern the emoluments structure, concessions and facilities/benefits, in cash or kind, as well as retirement benefits of personnel belonging to the Defence Forces, having regard to historical and traditional parities, with due emphasis on aspects unique to these personnel.
c) To work out the framework for an emoluments structure linked
with the need to attract the most suitable talent to Government service,
promote efficiency, accountability and responsibility in the work culture, and
foster excellence in the public governance system to respond to complex
challenges of modern administration and rapid political, social, economic and
technological changes, with due regard to expectations of stakeholders, and to
recommend appropriate training and capacity building through a competency based
framework.
d) To examine the existing schemes of payment of bonus, keeping in
view, among other things, its bearing upon performance and productivity and
make recommendations on the general principles, financial parameters and
conditions for an appropriate incentive scheme to reward excellence in
productivity, performance and integrity.
e) To review the variety of existing allowances presently
available to employees in addition to pay and suggest their rationalization and
simplification, with a view to ensuring that the pay structure is so designed
as to take these into account.
f) To examine the principles which should govern the structure of
pension and other retirement benefits, including revision of pension in the
case of employees who have retired prior to the date of effect of these
recommendations, keeping in view that retirement benefits of all Central
Government employees appointed on and after 01.01.2004 are covered by the New
Pension Scheme (NPS).
g) To make recommendations on the above, keeping in view:
i. the economic conditions in the country and need for
fiscal prudence;
ii. the need to ensure that adequate resources are available for developmental expenditures and welfare measures;
iii. the likely impact of the recommendations on the finances of the State Governments, which usually adopt the recommendations with some modifications;
iv. the prevailing emolument structure and retirement benefits available to employees of Central Public Sector Undertakings; and
v. the best global practices and their adaptability and relevance in Indian conditions.
h) To recommend the date of effect of its recommendations on all
the above.
The Commission will make its recommendations within 18 months of
the date of its constitution. It may consider, if necessary, sending interim reports on
any of the matters as and when the recommendations are finalised.
The decision will result in the benefit of improved pay and
allowances as well as rationalization of the pay structure in case of Central
Government employees and other employees included in the scope of the 7th
Central Pay Commission.
Background
Central Pay Commissions are periodically constituted to go into
various issues of emoluments’ structure, retirement benefits and other service
conditions of Central Government employees and to make recommendations on the
changes required.
NOW UPGRADATION OF JUNIOR ACCOUNTANT TO SENIOR ACCOUNTANT CADRE WILL NOT BE TREATED AS PROMOTION AND ACP/ MACPS WILL BE REGULATED BY IGNORING IT, AS PER JUDGEMENT BELOW .
| Hon’ble CAT Calcutta directions in OA No 172/2012, dated 16.01.2014 {Indranil Chowdhury & 162 others versus Union of India through Secretary Min of Defence, Finance & DoP&T} (Last Update: 28/03/2014) |
Friday, 4 April 2014
TO FIX TIMELINE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES
(Click the link below for details)(http://ccis.nic.in/WriteReadData/CircularPortal/D3/D03ppw/PPWC-010414pdf.pdf)
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