केंद्रीय कर्मचारियों की उपेक्षा  , नीति आयोग की गलत नीतियों एवं सरकारी उपक्रमों  में विनिवेश  एवं निजीकरण के खिलाफ भारतीय मज़दूर संघ एक सशक्त आंदोलन के लिए तैयार